विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरेको एमाओवादीको दबाब र राजनीतिक वातावरण बिग्रन नदिन भन्दै संसद् सचिवालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो ।
एमाओवादी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्षलगायतसँगको अनौपचारिक बैठकमा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आग्रह गर्दै आएको स्रोतले बतायो ।
सरकार पक्षले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान ले न प्रक्रिया अघि बढाउने निधो गरेपछि विपक्षी गठबन्धन संविधानसभामा तोडफोडमा उत्रिएको थियो।
तोडफोडको ६ दिनपछि ११ गते बसेको संविधानसभा बैठकले विवादित विषयमा प्रश्नावली प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेको थियो। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।